Indian Tycoons

कॉर्पोरेट दुनिया को अक्सर सफलता, ऊंचे पद, बड़े ऑफिस और बेहतर अवसरों की दुनिया के रूप में देखा जाता है। लेकिन इस चमकदार दुनिया के भीतर कई ऐसे रिश्ते, संघर्ष और परिस्थितियां भी होती हैं, जिनकी चर्चा आमतौर पर खुले तौर पर नहीं होती। कौन मेहनत के दम पर आगे बढ़ता है, कौन प्रभाव के सहारे अपनी जगह बनाता है और कौन सच बोलने की कीमत चुकाता है—इन्हीं सवालों के बीच लेखिका अलका मिश्रा (मिंकी) की पुस्तक ‘कॉर्पोरेट दरबार’ अपनी अलग पहचान बनाती है। ‘कुर्सी, चापलूसी और सच के बीच फंसे लोग’ किताब की मूल भावना को काफी हद तक सामने रखता है। यह पुस्तक कॉर्पोरेट जीवन को केवल नौकरी, लक्ष्य और प्रमोशन तक सीमित नहीं करती, बल्कि उसके पीछे काम करने वाली मानवीय सोच और व्यवहार को देखने का प्रयास करती है। कुर्सी के साथ बदलते रिश्तों की कहानी किसी भी संगठन में पद की अपनी एक ताकत होती है। एक व्यक्ति के पास जब जिम्मेदारी और अधिकार आता है, तो उसके आसपास के लोगों का व्यवहार भी बदल सकता है। जो लोग कल तक सामान्य सहकर्मी थे, वे आज महत्वपूर्ण बन जाते हैं और जो कल बहुत करीब थे, वे परिस्थितियों के बदलने के साथ दूर भी हो सकते हैं।...

Buying a flat gives you a place to call your own. You can decorate it, furnish it and make it comfortable for your family. But there is an important difference between decorating your home and changing the property itself . Many apartment owners discover this only after starting a renovation project. A contractor may tell you, “It is your flat, so you can do whatever you want.” A neighbour may say, “Everyone in the building has already done it.” But neither statement automatically makes a renovation legally permissible. From enclosing a balcony to removing a wall, some seemingly simple changes can require permission from the housing society or the relevant local authority. In Maharashtra's model housing-society bye-laws, for example, members are required to obtain the committee's prior written permission for additions or alterations to their flats, while structural changes require permission from the competent local authority. So before handing your keys to a contractor, here a...

In crowded cities, every inch of space matters. In many housing societies, residents often use the small area outside their flat to keep shoe racks, plants, bicycles, cupboards or other personal belongings. What may appear to be a harmless use of space can, however, quickly become a dispute between neighbours. One of the most common arguments is about shoe racks placed outside apartment doors . A resident may consider the area just outside the entrance to be part of their home, while the neighbour or society committee may argue that it is a common passage and cannot be occupied privately. So, who actually has the right to use this space? Can a housing society ask you to remove a shoe rack? Can a neighbour object? And does permission from the society's general body make it legal? The answer depends on the applicable co-operative housing society bye-laws, the society's valid rules, the building's approved plan, and fire and safety requirements . Is the Space Outside Your Flat...

New Delhi : Artist Press Publication House proudly announces the distinguished awardees of the Writer of the Year Award 2026, an initiative dedicated to recognising writers, authors, poets, storytellers and literary contributors whose words, creativity and intellectual contribution continue to inspire readers and society. The 2026 recognition brings together 20 distinguished literary personalities from diverse backgrounds. Through this award, Artist Press Publication House seeks to celebrate the power of writing and acknowledge individuals who have contributed meaningfully to literature, knowledge, creativity and public discourse. 🏆 OFFICIAL AWARDEES 1. Adv. Harjeet Kaur Certificate No.: WITY/2026/1123 Adv. Harjeet Kaur is a distinguished professional whose writing reflects clarity, experience and a strong understanding of contemporary issues. Her literary contribution represents the meaningful connection between knowledge, expression and society. 2. Dr. Mayaa Sh Certificate No .: WI...

  हर इंसान अपने भीतर एक कहानी लेकर चलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हर कोई उसे कह नहीं पाता। इन्हीं अनकही कहानियों, दबे हुए सवालों और भीतर चलती भावनाओं को शब्द देने का काम कर रही हैं Alka Mishra (Minky) । बिहार से आने वाली Alka Mishra (Minky) की पहचान आज एक लेखिका, व्यवसायी और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में है। लेकिन उनकी सबसे अलग पहचान उनकी लेखनी है, जहाँ वे इंसान को उसके सबसे संवेदनशील रूप में देखने की कोशिश करती हैं। उनके लेखन में जिंदगी किसी सीधी रेखा की तरह नहीं आती। यहाँ रिश्ते हैं, उलझनें हैं, उम्मीदें हैं, समझौते हैं, सवाल हैं और सबसे ज्यादा हैं—वे भावनाएँ जिन्हें हम अक्सर अपने भीतर ही दबाकर आगे बढ़ जाते हैं। Alka Mishra (Minky) ने शिक्षा के साथ नौकरी की और आगे चलकर व्यवसाय और प्रबंधन के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। व्यवसाय की दुनिया ने उन्हें लोगों, व्यवहार और परिस्थितियों को करीब से समझने का अवसर दिया। शायद इसी वजह से उनकी लेखनी में जिंदगी की वास्तविकता और मानवीय व्यवहार की गहरी छाप दिखाई देती है। लेकिन उनके लिए लेखन सिर्फ एक रचनात्मक गतिविधि नहीं है। यह उनके लिए संवाद का मा...

भारत में जमीन या घर का मालिक होना व्यक्ति को कई महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार देता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार किसी भी परिस्थिति में आपकी जमीन का अधिग्रहण नहीं कर सकती। कुछ विशेष परिस्थितियों में सरकार जनहित (Public Purpose) के लिए निजी जमीन का अधिग्रहण कर सकती है, भले ही जमीन का मालिक अपनी जमीन देने के लिए तैयार न हो। हालांकि, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोई सरकारी अधिकारी आपकी जमीन पर आकर उसे मनमाने तरीके से अपने कब्जे में ले सकता है। जमीन अधिग्रहण के लिए कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना जरूरी होता है। इसमें नोटिस जारी करना, आपत्ति दर्ज कराने का अवसर देना, मुआवजा तय करना और लागू होने पर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन जैसी प्रक्रियाएं शामिल हो सकती हैं। भारत में भूमि अधिग्रहण से जुड़ा प्रमुख केंद्रीय कानून Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (RFCTLARR Act) है, जो 1 जनवरी 2014 से लागू हुआ। इसके अलावा अलग-अलग राज्यों के कानून, संशोधन और कुछ विशेष कानून भी किसी मामले में लागू हो सकते हैं। क्या सरकार आ...

Buying a new flat often comes with an attractive list of amenities — a swimming pool, gym, clubhouse, landscaped gardens, internal roads and recreational spaces. For many buyers, these facilities are an important part of the decision to purchase a particular home. But what happens when residents of another housing project also have the right to use those facilities? A recent Karnataka High Court ruling has highlighted an important issue that homebuyers should understand before signing a property deal. The court dealt with a dispute between residents of two neighbouring Bengaluru projects developed by the same builder. The residents of the first project objected to people from the second project using shared facilities. The court ultimately upheld the importance of the registered Sale Deed and the rights recorded in it . The message for homebuyers is simple: never assume that an amenity belongs exclusively to your society just because it is located there or was shown to you as part of t...